हर घर में महिला की स्थिति सीधे परिवार की खुशहाली से जुड़ी होती है। अगर महिलाओं को सही स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक समर्थन मिले, तो समाज का विकास तेज़ी से होता है। इस लेख में हम सरल तरीकों और उपलब्ध सरकारी योजनाओं को आपके सामने रखेंगे, ताकि आप या आपके आस‑पास की महिला आसानी से लाभ उठा सके।
स्वस्थ शरीर ही सशक्त मन बनाता है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट चलना, सही खाना और नियमित जांच करवाना जरूरी है। कई राज्य सरकारें मुफ्त स्वास्थ्य कैंप लगाती हैं, जहाँ रक्तचाप, शर्करा और कैंसर स्क्रीनिंग मुफ्त में हो सकती है। इन सुविधाओं का फायदा उठाएँ, क्योंकि शुरुआती पहचान से कई बिमारियों को रोका जा सकता है।
अगर आपको पोषण संबंधी जानकारी चाहिए, तो अपना स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पूछें। कई जगह पर महिलाओँ के लिए विशेष पोषण सलाहकार भी उपलब्ध होते हैं। छोटा‑छोटा बदलाव, जैसे तेल की जगह घी या दही का प्रयोग, बड़ी मदद कर सकते हैं।
शिक्षा के बिना आर्थिक स्वतंत्रता मुश्किल है। सरकारी स्कीम जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और सुक्ना एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (SEP) महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण, सर्टिफ़िकेट और स्टार्ट‑अप फंड देती हैं। अपने पास मौजूद कौशल को पहचानें और इन कोर्सों में दाखिला लें।
डिजिटल साक्षरता भी आवश्यक है। कई राज्य अपने महिला नागरिकों को 1‑गिगा इंटरनेट पैकेज मुफ्त में देते हैं। इससे आप ऑनलाइन जॉब, फ्रीलांसिंग या ई‑कॉमर्स की दुकान चला सकते हैं। छोटे‑छोटे कदम भी बड़ी आर्थिक आज़ादी में बदल सकते हैं।
महिला सुरक्षा के लिए विरोधी हिंसा केंद्र (सशस्त्र) और महिला हेल्पलाइन (181) उपलब्ध हैं। अगर किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न का सामना हो, तो तुरंत इन नंबरों पर कॉल करें। कई शहरों में ‘महिला पुलिस स्टेशन’ स्थापित हैं, जहाँ महिला पीड़ितों को तुरंत राहत मिलती है।
समान अधिकारों के लिए स्थानीय एनजीओ और स्वयंसेवी समूह भी मदद कर सकते हैं। अक्सर ये समूह मुफ्त कानूनी सलाह, स्वास्थ्य शिविर और आर्थिक प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। अपने मोहल्ले में ऐसी सभा की जानकारी रखकर भाग लेना फायदेमंद रहेगा।
किसान महिला को प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (PM‑GRY) के तहत 100 रुपये रोज़ का वेतन मिलता है, जिससे परिवार की आय स्थिर रहती है। वहीँ उज्ज्वला योजना निचली वर्ग की महिलाओं को सस्ती गैस सिलिंडर देती है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों में सुधार होता है।
उम्मीद है कि इन योजनाओं का सही उपयोग करके आप या आपके परिवार की महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा। याद रखें, कल्याण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की पहल है।
अगर आप अभी भी अनिश्चित हैं कि कहां से शुरू करें, तो अपने नजदीकी महिला विकास केन्द्र या पंचायत कार्यालय में जाएँ। वहां का स्टाफ आपको व्यक्तिगत सलाह देगा और जरूरी दस्तावेज़ों की प्रक्रिया समझाएगा। छोटी‑छोटी कार्रवाई मिलकर बड़े बदलाव की शुरुआत बनती है।
केरल राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही सत्री शक्ति लॉटरी हर मंगलवार 75 लाख रुपये की पहली पुरस्कार राशि देती है। इस लॉटरी के माध्यम से महिलाओं के welfare कार्यक्रमों का वित्त पोषण होता है। राज्य भर में कई विजेताओं ने इस लॉटरी से तत्कालीन आर्थिक बदलाव देखे हैं। पुरस्कार राशि का क्लेम प्रक्रिया स्पष्ट है और 30 दिनों के भीतर टिकट जमा करना अनिवार्य है।
