आप या आपका कोई करीबी गिरफ्तारी के बाद जमानत (बेल) की स्थिति में हो सकता है। जमानत का मतलब है कि आरोपी न्यायालय की शर्तों के साथ अस्थायी तौर पर जेल से बाहर रह सकता है जब तक उसका मामला चल रहा हो। कई लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रक्रिया और दस्तावेज़ अच्छे से पता नहीं होते। नीचे आसान स्टेप और उपयोगी सलाह दे रहा/रही हूँ।
सबसे पहले यह जान लें कि जमानत कई प्रकार की होती है। सामान्य जमानत — गिरफ्तारी के बाद अदालत से मिलती है। पूर्व जमानत (anticipatory bail) — अगर किसी को डर हो कि गिरफ्तारी हो सकती है तो पहले से मिल सकती है। अंतरिम जमानत — तत्काल राहत के लिए थोड़े समय के लिए दी जाती है जब जमानत आवेदन विचाराधीन हो। मुचलका या गारंटी — गारंटर या रकम जमा कराकर भी जमानत दी जाती है।
1) वकील से संपर्क करें: गिरफ्तारी या गिरफ्तारी की आशंका हो तो तुरंत लोकल वकील बताइए। वे केस के अनुसार सही कोर्ट और दायर करने की रणनीति तय करेंगे।
2) दस्तावेज़ इकट्ठा करें: पहचान-पते की कॉपी, FIR/गिरफ्तारी की कॉपी (यदि मिले हो), पासपोर्ट साइज फोटो, गारंटर की पहचान-पता और संपत्ति/बैंक डिटेल (जरूरत पर)।
3) जमानत आवेदन दाखिल करना: मामूली मामलों में मजिस्ट्रेट कोर्ट, गंभीर मामलों में सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट में। कोर्ट में दलीलें और गारंटी जमा कराई जाती है।
4) सुनवाई और शर्तें: कोर्ट आरोपी को शर्तों के साथ जमानत दे सकती है — कोर्ट में आना, पासपोर्ट जमा करना, जांच में सहयोग करना, गवाहों से दूर रहना आदि।
अगर जमानत नकार दी जाए तो अगला कदम उच्च न्यायालय में अपील या पुनर्विचार की याचिका हो सकती है। कोर्ट का फैसला मामले और सबूतों पर निर्भर करता है।
क्या पुलिस हिरासत के दौरान जमानत मिल सकती है? कुछ मामलों में मजिस्ट्रेट पुलिस हिरासत खत्म करने के बाद जमानत दे सकता है, पर गंभीर अपराधों में जमानत मुश्किल हो सकती है।
अक्सर होने वाली गलतियाँ: दस्तावेज़ अधूरा रखना, समय पर वकील न लेना, जमानत की शर्तें तोड़ना। अगर शर्तें टूटें तो जमानत रद्द हो सकती है और गिरफ्तारी हो सकती है।
तुरंत काम आने वाली टिप्स: वकील की कॉपी अपने पास रखें, जमानत मिलने पर दिए गए निर्देश नोट कर लें, गारंटर को पहले से तैयार रखें, कोर्ट की तारीखों पर सही समय पर उपस्थिति दें।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दी गई जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोरेन पर रांची के बरगाईं सर्कल में 8.5 एकड़ जमीन अवैध ढंग से हासिल करने और पैसों की हेराफेरी की साजिश में शामिल होने के आरोप हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जून को उन्हें जमानत दी थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने ईडी के साथ सहमति जताते हुए यह रोक लगाई, जिनका कहना था कि निचली अदालत ने प्रस्तुत सबूतों का पर्याप्त मूल्यांकन नहीं किया और ईडी को अपनी रोक की अर्जी पर बहस करने का उचित मौका नहीं दिया।
