हेमंत सोरेन जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

7 टिप्पणि

1. 

   Krina Jain

   जुलाई 9, 2024 AT 18:16

   सबको जोड़ते हुए सही जानकारी देना जरूरी है हम सब मिलके इस मुद्दे को समझ सकते हैं

2. 

   Raj Kumar

   जुलाई 9, 2024 AT 18:18

   सुप्रीम कोर्ट को इस खेल में हाथ डालना बिल्कुल बेमानी है! यह मामला राजनीति का मंच है, न कि न्यायालय का द्वार

3. 

   venugopal panicker

   जुलाई 9, 2024 AT 18:36

   माननीय न्यायालय का यह कदम अत्यंत महत्व रखता है।
   इस मामले में न केवल कानूनी पहलू बल्कि सामाजिक प्रतिबिंब भी उजागर होते हैं।
   हाई कोर्ट ने जो जमानत दी, वह तथ्यात्मक प्रमाणों की अनुपस्थिति को दर्शाता है।
   हालांकि, ईडी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यदि ठोस साबित होते हैं, तो न्याय का तराजू फिर से झुक सकता है।
   इस संदर्भ में, हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली की नाजुकता भी सामने आती है।
   राजनीति और न्याय के बीच का संतुलन अक्सर धुंधला हो जाता है।
   फिर भी, हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि न्यायपालिका अपना कर्तव्य निष्ठा से निभाएगी।
   जनता की अपेक्षा है कि कानून के सामने सभी समान रहें, चाहे वह कोई बड़ा नेता हो या सामान्य नागरिक।
   इस आशा को बनाए रखने के लिए, मीडिया की भूमिका भी अत्यावश्यक है।
   सूचनाओं का पारदर्शी प्रसारण नागरिकों में विश्वास को पुनर्स्थापित कर सकता है।
   साथ ही, सामाजिक संगठनों को भी इस मुद्दे में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
   वे न्याय की खोज में एक सशक्त आवाज़ बन सकते हैं।
   आशा है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय न केवल इस केस को सुलझाए, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का अनुप्रेरक भी बनें।
   न्यायिक प्रक्रियाओं में समय-सीमा का पालन भी अनिवार्य है, जिससे वैधता बनी रहे।
   अंत में, हम सभी को मिलकर इस प्रक्रिया को सम्मान के साथ देखना चाहिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के।
   यही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है, जहाँ विविध विचारों का सम्मान होता है और सामूहिक सार्थकता उत्पन्न होती है।

4. 

   Vakil Taufique Qureshi

   जुलाई 9, 2024 AT 18:40

   अभियोजन में कमी स्पष्ट है

5. 

   Jaykumar Prajapati

   जुलाई 9, 2024 AT 19:10

   सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र छिपा है, जो राजनीतिक दलों के बीच सत्ता को पुनर्स्थापित करने का साधन हो सकता है। ईडी का तत्काल दांव अब सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि एक गुप्त एजेंडा को आगे बढ़ाने की चाल है। इस मामले में कई छुपे हुए हितग्राही हैं, जिनके हाथों में असंतोष फैलाने की शक्ति है।

6. 

   PANKAJ KUMAR

   जुलाई 9, 2024 AT 19:13

   इस विकास को देखते हुए, हम सभी को मिलकर तर्कसंगत चर्चा करनी चाहिए जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और सामाजिक विश्वास को मजबूत किया जा सके

7. 

   Anshul Jha

   जुलाई 9, 2024 AT 19:43

   देश की शान को बचाने के लिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को दंडित करना अनिवार्य है हम अपने राष्ट्रीय मूल्यों को संभालें