दिल्ली जल बोर्ड ने 40 कैंप में जल‑सेवर सेवाएँ, बिल में 100% छूट की घोषणा
दिल्ली जल बोर्ड ने 40 आउटरीच कैंप चलाए, जहां जल‑सेवर सेवाएँ तुरंत मिलीं। साथ ही जल मंत्री ने 2026 तक 100% बिल छूट की योजना घोषित की।
जब हम Delhi Jal Board, दिल्ली का प्रमुख जल प्रबंधन संस्थान, जो पानी की आपूर्ति, गुणवत्ता नियंत्रण, बिलिंग व उपभोक्ता सेवा संभालता है. Also known as DJB की बात करते हैं, तो हमें समझना जरूरी है कि यह संस्था कैसे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में पानी को सुरक्षित, किफायती और लगातार उपलब्ध कराती है। Delhi Jal Board ने पिछले साल जल आपूर्ति को 94% तक बढ़ाया, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में लीकेज और टैरिफ समस्याएँ मौजूद हैं।
एक प्रमुख जल आपूर्ति, पानी को स्रोत से घर तक पहुँचाने की प्रक्रिया के तहत, DJB ने नदियों, टैंकों और ग्राउंडवॉटर बोरिंग से पानी निकाल कर 42,000 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क में भेजता है। यह नेटवर्क हर दिन लगभग 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी वितरित करता है, जिससे करोड़ों लोगों की बेसिक जरूरत पूरी होती है। साथ ही, जल संरक्षण, पानी के बचाव और पुन: उपयोग के उपाय भी DJB की प्राथमिकता है; न्यूट्रल फिज़िकल रिटर्न सिस्टम, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग और लीकेज कंट्रोल प्रोजेक्ट्स इसे साकार कर रहे हैं।
DJB की जिम्मेदारी सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं बल्कि जल गुणवत्ता, पानी में मौजूद गैर‑जैविक एवं जैविक पदार्थों की सुरक्षा मानक को भी बनाए रखना है। नियमित रूप से जल परीक्षण लैब में किया जाता है, जिससे पीएच, टरबिडिटी, कुल ठोस और रोगजनक स्तर पर नजर रखी जाती है। यदि गुणवत्ता मानकों से कोई अंतर दिखता है, तो DJB तुरंत उपचार संयंत्र में शुध्दीकरण प्रक्रिया शुरू करता है। इस कारण से दिल्ली में दशकों से बोतलबंद पानी की मांग घट रही है।
जब पानी की क्वालिटी या टैरिफ में कोई समस्या आती है, तो नागरिकों को Delhi Jal Board के कस्टमर सपोर्ट और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। शिकायत निपटारा प्रक्रिया में मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन और टाउन हॉल मीटिंग्स शामिल हैं, जिससे उपभोक्ता को जवाबदेही मिलती है। इस प्रकार की पारदर्शिता, दिल्ली सरकार की जल नीति के साथ मिलकर, जल प्रबंधन को लोकतांत्रिक बनाती है।
आज के समय में जल संकट को देखते हुए, DJB ने कई अभिनव कदम उठाए हैं। उदाहरण के तौर पर, टैरिफ में स्लैब‑आधारित संरचना लागू की गई है, जिससे उच्च उपभोग करने वाले घरों पर अधिक शुल्क लगते हैं, जबकि कम उपभोग करने वाले वर्ग को प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही, स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन से वास्तविक‑समय में खपत की निगरानी संभव हो रही है, जिससे लीकेज का पता जल्दी चलता है और जल हानि घटती है।
इन सबके बीच, Delhi Jal Board की भूमिका को समझते हुए हम दो मुख्य प्रश्नों से नहीं बच सकते: “कब और कैसे जल आपूर्ति में बाधा आती है?” और “क्या जल गुणवत्ता के मानक पूरे शहर में समान हैं?” इन सवालों के जवाब हमारे आगे के लेखों में मिलेंगे, जहाँ हम विभिन्न क्षेत्रों की रिपोर्ट, सरकारी आँकड़े और उपभोक्ता अनुभवों को जोड़कर एक सम्पूर्ण तस्वीर पेश करेंगे।
नीचे आप देखेंगे कि हालिया खबरों में DJB ने कौन‑से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, किस तरह की नीतियों से टैरिफ बदल रहा है, और क्या नए जल‑संकट समाधान अब कार्यक्रम में शामिल हैं। तो चलिए, इस संग्रह में डुबकी लगाते हैं और दिल्ली के पानी के भविष्य को समझते हैं।
दिल्ली जल बोर्ड ने 40 आउटरीच कैंप चलाए, जहां जल‑सेवर सेवाएँ तुरंत मिलीं। साथ ही जल मंत्री ने 2026 तक 100% बिल छूट की योजना घोषित की।