जब आप एक बिजली बिल देखते हैं और सोचते हैं कि ये पैसे कहाँ गए, तो आप पारदर्शिता, एक ऐसा सिद्धांत जिसमें निर्णय और व्यवहार स्पष्ट, जांच योग्य और जनता के सामने खुले होते हैं के बारे में सोच रहे हैं। यह कोई नीति नहीं, कोई लेख नहीं, बल्कि एक अधिकार है—जिसके बिना सरकार और बड़ी कंपनियाँ अपनी गलतियों को छुपा सकती हैं। जब हिमाचल प्रदेश में 11.84 करोड़ का बिजली घोटाला सामने आया, तो यही पारदर्शिता ने उसे उजागर किया। जब लोगों ने बिलों के भुगतान के बावजूद बिजली चालू करने का सवाल उठाया, तो यही पारदर्शिता ने FIR दर्ज करवाई।
पारदर्शिता का मतलब सिर्फ सरकारी खुलासा नहीं। यह भ्रष्टाचार, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके निजी लाभ कमाने का तरीका के खिलाफ एक ढाल है। जब एक ट्रक ने बिजनौर के एक परिवार को मार डाला और ड्राइवर की नींद का कारण बताया गया, तो लोगों ने पूछा—क्या यह ड्राइवर पहले भी ऐसा कर चुका था? क्या उसकी ड्राइविंग रिकॉर्ड जांची गई थी? जब आप इन सवालों को उठाते हैं, तो आप पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली जल बोर्ड ने 40 कैंप चलाए और 100% बिल छूट की घोषणा की—ताकि कोई नहीं डर सके कि बिल गुम हो गया।
आज के डिजिटल युग में पारदर्शिता का मतलब अब बिलों और रिपोर्ट्स तक सीमित नहीं। डिजिटल गोपनीयता, आपके डेटा का नियंत्रण आपके हाथ में होना भी इसका हिस्सा है। समाचार कोना की गोपनीयता नीति में लिखा है—हम आपका व्यक्तिगत डेटा नहीं एकत्र करते। यह एक विश्वास है। जब आप जानते हैं कि आपकी खोज, आपकी पसंद, आपकी जगह किसी के हाथ नहीं जा रही, तो आपको एक अहसास होता है—मैं नियंत्रण में हूँ। यही पारदर्शिता का नया रूप है।
और फिर है जनता का अधिकार, किसी भी निर्णय के पीछे कारण जानने और उसकी जांच करने की क्षमता। जब विजय की रैली में 40 लोग मारे गए, तो लोगों ने सवाल नहीं छोड़ा—10,000 की अनुमति थी, 60,000 आ गए, तो कौन जिम्मेदार? क्या सुरक्षा व्यवस्था थी? जब आप इस तरह के सवाल पूछते हैं, तो आप पारदर्शिता का हिस्सा बन रहे हैं। यह नहीं कि कोई आपको बताएगा, बल्कि आप खुद पूछेंगे।
इस पेज पर आपको ऐसी ही खबरें मिलेंगी—जहाँ एक बिजली बिल, एक ट्रक का हादसा, एक डिजिटल नीति, या एक रैली का हादसा आपको एक ही बात सिखाता है: जब लोग सवाल पूछना बंद नहीं करते, तो छुपाना नामुमकिन हो जाता है। ये खबरें आपको बताती हैं कि पारदर्शिता कैसे बदलती है देश की दिशा।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 5 सितंबर 2024 को ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया, जिससे नागरिक दुनिया भर से सूचना माँग सकेंगे। इसके साथ 300 न्यायिक कर्मियों को प्रमोशन दिया गया।
