जब आप किसी न्यायिक फैसले की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो निचली अदालतों के फैसलों की समीक्षा करता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है. इसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है, और यह राज्य के हर नागरिक के लिए न्याय का आखिरी दरवाजा है। यह अदालत केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा संस्थान है जहाँ गरीब और शक्तिशाली दोनों के लिए कानून एक समान होता है।
इस अदालत के निर्णय राज्य के नागरिकों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करते हैं। जब कोई निजी कंपनी जमीन छीनती है, तो यही अदालत उसकी वैधता चेक करती है। जब किसी गाँव के लोगों को बिजली या पानी नहीं मिलता, तो यही अदालत उनकी शिकायत पर फैसला सुनाती है। यहाँ के न्यायाधीश अक्सर राज्य सरकार के फैसलों को भी चुनौती देते हैं — चाहे वो रोजगार का आवंटन हो या स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। इसलिए, न्यायिक निर्णय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कानूनी फैसले जो राज्य के विभिन्न विभागों को बाध्य करते हैं आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं।
यहाँ के फैसले सिर्फ एक मामले तक सीमित नहीं रहते। जब एक बार कोई निर्णय आता है, तो वो पूरे राज्य में एक मानक बन जाता है। अगर कोई शिक्षक को नियुक्ति में अन्याय हुआ है, तो उसका फैसला अगले साल भी दूसरे शिक्षकों के लिए राह दिखाता है। इसी तरह, भारतीय न्याय प्रणाली, भारत का संवैधानिक न्यायिक ढांचा जिसमें उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सर्वोच्च अधिकार रखता है का यह एक अहम हिस्सा है। यहाँ के न्यायाधीश अक्सर संविधान की धाराओं को नए तरीके से लागू करते हैं — जैसे महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना या आदिवासी जमीन की सुरक्षा करना।
यह अदालत बिल्कुल भी दूर की नहीं है। यहाँ आने के लिए आपको रायपुर जाने की जरूरत नहीं। अक्सर न्यायाधीश जिलों में घूमकर सुनवाई करते हैं — धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर या बिलासपुर में। ये स्थानीय सुनवाई उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है जिनके पास न तो पैसा है न ही टाइम।
इस पेज पर आपको छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से जुड़े अपडेट, फैसले और राज्य के कानूनी मुद्दों की जानकारी मिलेगी। यहाँ आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपके जीवन को छू सकती हैं — चाहे वो नौकरी का मामला हो या जमीन का विवाद। हर खबर विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है, और सिर्फ सच्चाई को आगे बढ़ाने के लिए दी जाती है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 5 सितंबर 2024 को ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया, जिससे नागरिक दुनिया भर से सूचना माँग सकेंगे। इसके साथ 300 न्यायिक कर्मियों को प्रमोशन दिया गया।
