जब आप सरकार से कोई जानकारी मांगते हैं, तो आरटीआई पोर्टल, भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जानकारी के अधिकार का उपयोग करने में मदद करता है आपका सबसे बड़ा साथी होता है। यह कोई साधारण वेबसाइट नहीं, बल्कि एक कानूनी उपकरण है जो आपको बजट, ठेके, नियुक्तियाँ, निर्णय, यहाँ तक कि ब्राह्मण वितरण के रिकॉर्ड तक तक पहुँच देता है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आपका यह अधिकार है — और इस पोर्टल के बिना, आप इसे लागू नहीं कर सकते।
इस पोर्टल के जरिए आप आरटीआई आवेदन, एक फॉर्म जिसे आप ऑनलाइन भरकर सरकारी विभाग को जानकारी के लिए अनुरोध कर सकते हैं भेज सकते हैं। इसके लिए कोई वकील या दलील नहीं चाहिए। बस अपना नाम, पता, और साफ़ जानकारी का अनुरोध लिखें — जैसे, "मुझे इस साल के लिए गाँव में निर्माण के लिए खर्च किए गए धन का विवरण चाहिए"। आपका अनुरोध अगले 30 दिनों में जवाब देने के लिए उस विभाग को भेज दिया जाएगा। अगर जवाब नहीं मिला, तो आप आरटीआई अधिनियम, भारत में जानकारी के अधिकार को कानूनी रूप देने वाला अधिनियम जो सरकार को पारदर्शिता के लिए बाध्य करता है के तहत अपील कर सकते हैं।
कई लोग सोचते हैं कि आरटीआई सिर्फ बड़े मामलों के लिए है — गलत। यह छोटी बातों में भी काम आता है। क्या आपके गाँव का पानी का फिल्टर अभी तक नहीं लगा? क्या आपके बच्चे की स्कूल की बुक्स नहीं मिलीं? यह सब आरटीआई के दायरे में आता है। आपको कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, न ही कोई शुल्क देना है। सिर्फ एक अनुरोध और एक ईमेल या पोस्ट द्वारा जानकारी लेने की हिम्मत चाहिए।
आरटीआई पोर्टल के जरिए आप न केवल जानकारी पा सकते हैं, बल्कि इसे उपयोग करके बदलाव भी ला सकते हैं। जब आप जानते हैं कि कौन क्या खर्च कर रहा है, तो भ्रष्टाचार की राह बंद हो जाती है। इसलिए जब आप यहाँ नीचे दिए गए पोस्ट देखेंगे — जिनमें बिहार में बाढ़ के लिए धन का उपयोग, हिमाचल में बिजली घोटाले, दिल्ली में जल बिल छूट के रिकॉर्ड — ये सब आरटीआई के जरिए ही सामने आए हैं। आप भी इसी तरह अपने इलाके की जानकारी निकाल सकते हैं। बस एक अनुरोध भेजें।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 5 सितंबर 2024 को ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया, जिससे नागरिक दुनिया भर से सूचना माँग सकेंगे। इसके साथ 300 न्यायिक कर्मियों को प्रमोशन दिया गया।
