उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) अक्सर लोगों के सवालों में रहता है: यह पद किसके लिए है और इसके पास क्या-क्या अधिकार हैं? सरल शब्दों में, उपराज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, जो विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन का नेतृत्व करता है। यह पद संविधान और केन्द्र द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार तय होता है।
उपराज्यपाल के पास कई तरह के अधिकार होते हैं — कार्यकारी, विधायी और कुछ मामलों में विवेकाधिकार (discretionary powers)। वे सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमति देते हैं, विधायिका के सत्र बुलाते या स्थगित कर सकते हैं, और कुछ मामलों में बिलों पर निर्णय लेने से पहले केंद्र से सलाह ले सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे दिल्ली या पुदुचेरी, उपराज्यपाल का रोल ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि वहाँ के कुछ मामलों में राज्य सरकार की तुलना में केंद्र का हस्तक्षेप अधिक रहता है।
उपराज्यपाल का एक बड़ा काम प्रशासनिक सेवाओं पर नज़र रखना भी है — अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और बड़े प्रशासनिक फैसलों पर उनकी मंजूरी आवश्यक हो सकती है। कुछ मामलों में वे राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को रोक कर केंद्रीय मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति से राय भी ले सकते हैं।
अक्सर उपराज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच टकराव की खबरें आती रहती हैं। ये टकराव तब बढ़ते हैं जब जिम्मेदारियाँ स्पष्ट न हों — खासकर उन मामलों में जहाँ केंद्र और राज्य दोनों का दायरा ओवरलैप करता है। सवाल उठता है: क्या उपराज्यपाल का निर्णय संविधान के अनुरूप है या राजनीतिक दबाव में लिया गया? ऐसे मतभेदों का निपटारा कोर्ट के जरिए भी होता है।
रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर भी दिखता है। जब प्रशासनिक फैसलों में देरी या विवाद आता है, तो योजनाओं और परियोजनाओं पर असर पड़ता है — चाहे वह स्कूल, अस्पताल या स्थानीय विकास हो। पढ़ने-लिखने वाले और आम नागरिक दोनों के लिए यह समझना ज़रूरी है कि किस मामले में किसका अधिकार है।
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अंत में एक आसान सलाह: किसी खबर को देखते समय यह देखें कि विवाद प्रशासनिक है या राजनीतिक, और क्या किसने किसके खिलाफ अपील की है। इससे आप खबर की गंभीरता और उसके असर को बेहतर समझ पाएंगे। यह टैग आपको वही खबरें एक जगह देगी जिनमें उपराज्यपाल सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हैं।
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूर्ण राज्य दर्जा के लिए कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह फैसला जम्मू और कश्मीर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस प्रस्ताव की मंजूरी राजनीतिक परिदृश्य में एक अहम परिवर्तन का संकेत देती है। क्षेत्र में इस बात को लेकर राहत है कि राज्य का दर्जा मिल सकता है।
