क्या आपने कभी सोचा है कि सेना के अंदर कानून कैसे चलते हैं? सैनिक कानून वह नियमों का सेट है जो सैन्य अनुशासन, जवाबदेही और युद्धकालीन संचालन को नियंत्रित करता है। भारत में अलग-अलग शाखाओं के लिए अलग कानून हैं—Army Act (सन् 1950), Navy Act (1957) और Air Force Act (1950)। ये कानून आम नागरिक कानून से अलग प्रक्रिया और सज़ा के नियम रखते हैं।
सरल शब्दों में, सैनिक कानून का मकसद है सेना की कार्यकुशलता बनाए रखना और फौजी कर्तव्यों के दौरान अनुशासन सुनिश्चित करना। इसमें यह तय होता है कि कौन-सा कृत्य अपराध है, उसे कौन सजा देगा, और सजा के खिलाफ अपील कैसे की जा सकती है।
कोर्ट-मार्शल सैन्य अदालत होती है जहां सैनिकों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई होती है। मुख्य रूप से तीन तरह के कोर्ट-मार्शल होते हैं: सामान्य (General), जिले स्तर के (District) और संक्षिप्त/सारांश (Summary) कोर्ट-मार्शल। कौन-सा कोर्ट लगेगा यह आरोप की गंभीरता और परिस्थिति पर निर्भर करता है।
प्रक्रिया में आरोप, जांच, चार्जशीट और सुनवाई शामिल हैं। अभियुक्त को बचाव का मौका मिलता है, गवाह बुलाए जाते हैं और सबूत पर बहस होती है। कई मामलों में वकील की सहायता ली जा सकती है—सेना की सर्जिकल सेवा या JAG (Judge Advocate General) कानूनी मदद प्रदान करते हैं।
सज़ाओं की श्रेणी भी अलग होती है: चेतावनी और कड़ी फटकार से लेकर कैद, सेवा से कटौती या निष्कासन तक। ध्यान रखें कि युद्धक स्थिति में नियम और सजा का दायरा अलग हो सकता है।
यदि कोई सैनिक कोर्ट-मार्शल का सामना कर रहा है तो उसके कुछ मूल अधिकार होते हैं—सुनवाई का अधिकार, बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार, गवाहों से पूछताछ का मौका और प्रमाणों की प्रतिलिपि मांगने का अधिकार। संविधानिक सवालों या नियमों के गलत इस्तेमाल पर निर्णय को आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT) या सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कई मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के कानूनी रास्ते खुले रहते हैं।
नागरिकों के लिए भी ज़रूरी है कि वे सैन्य मामलों और नागरिक कानून के अंतर को समझें—कुछ मामलों में सैनिकों पर लागू विशेष कानून आम नागरिक अदालतों से अलग फैसला करते हैं।
अगर आप सैनिक कानून के बारे में और जानना चाहते हैं तो आधिकारिक स्रोतों जैसे राजपत्र, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट और अर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल की जारी रिपोर्ट पढ़ें। इससे आपको ताज़ा नियम और पॉलिसी अपडेट मिलेंगे।
इस टैग पेज पर हम सैनिक कानून, कोर्ट-मार्शल केस, अधिकार और हालिया बदलावों से जुड़ी लेख और सरल गाइड्स लाते हैं। किसी मामले की शंका हो तो विशेषज्ञ सैन्य वकील से संपर्क करें—यहाँ दी गई जानकारी सामान्य समझ बढ़ाने के लिए है, कानूनी सलाह नहीं।
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दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल को सैनिक कानून की अल्पावधि घोषणा को लेकर जाँच का सामना करना पड़ रहा है। उनके खिलाफ विश्वासघात और सत्ता का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। राष्ट्रीय असेंबली द्वारा महाभियोग के प्रयासों के बावजूद जाँच जारी है। पूर्व रक्षा मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी भी इस जाँच के घेरे में हैं।
